एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति, महिलाओं को नौकरी में 33% का आरक्षण – More than one lakh government posts will be filled, 33% reservation for women in jobs
राज्यपाल की अभीभाषण में राज्य सरकार के द्वारा लिया गया एक्शन प्लान, यह क्रिया भावी नीतियों और कार्य योजनायों को गिनाई गई।
More than one lakh government posts will be filled, 33% reservation for women in jobs
दोस्तों अगर जो आप भी दसवीं बारहवीं कक्षा पास कर चुके हैं, और आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कोई ऐसी बहाली का इंतजार कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहतर हो तो आज का यह आर्टिकल आप लोग के लिए बेहद मददगार साबित होगा। क्योंकि इस आज के इस आर्टिकल में एक लाख से भी अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग इस आर्टिकल को पूरा एवं अंत तक जरूर पढ़े, ताकि इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाए।
आदिवासी मूल निवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय एवं चतुर्थी वर्ग की नौकरी में शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
अभिभाषण में की गई बड़ी घोषणाएं –
- सरना धर्म कोड आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी का मामला केंद्र के पास स्वीकृत करने का किया जाएगा प्रयास।
- 1.36 लाख करोड़ केंद्र के पास बकाया वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाए जाएंगे।
- केजी क्लास से लेकर पीएचडी तक मिलेगी निशुल्क शिक्षा।
- पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू रखते हुए एनपीएस खाते में जमा राशि केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए उठाएंगे बड़े कदम।
- सभी निबंध पत्रकारों को प्रशिक्षण बीमा और पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
- सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए संसद से लेकर सड़क पर लड़ेंगे।
- किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जायेगा ।
- मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम ₹350 की मजदूरी दिया जाएगा।
गैर-मजरूआ जमीन पर बसे रैयत की भूमि की रजिस्ट्री और रसीद काटना 2017 से बंद है, अब यह रसीद फिर से काटने शुरू होंगे –
रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शे का नियमितकरण किया जाएगा –
अभिभाषण में सरकार ने की है इन सारी घोषणाएं
- लिफ्ट इरीगेशन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10 हजार करोड रुपए की योजना।
- राज्य में 500 सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना की जाएगी।
- 45 सौ पंचायत में आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा।
- सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज व हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- दसवीं कक्षा में अध्यननरत सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लख रुपए का शिक्षा लोन दिलवाएंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
- राज्य में मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी का संगठन होगा।
- सखी मंडल की महिलाओं को 15 हजार करोड़ का क्रेडिट लिंकेज देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
- ग्राम संगठन को शून्य बाजार पर 15-15 लख रुपए की क्रेडिट कार्ड लिंकेज दी जाएगी।
- जरूरतमंद परिवारों को 15 लख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
- स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
More than one lakh government posts will be filled, 33% reservation for women in jobs
राज्य सरकार सरकारी पदों पर भर्ती प्रथमिकता के आधार पर नियुक्ति करवाएगी। सरकार ने एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की रूपरेखा को तैयार कर लिया है। इसके साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा भी सरकार द्वारा की गई है। बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपनी कार्य योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया है कि 60 हजार शिक्षकों और 15 हजार प्रधानाध्यापकों एवं 2500 क्लर्क एवं 10हजार पुलिसकर्मियों और 10 हजार जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल ने सदन को बताया कि सरकार महिलाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण भी देगी। इसके साथ ही आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय एवं चतुर्थी वर्ग की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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राज्यपाल ने अभीभाषण के माध्यम से बताया की पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28%, दलित को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक और सरना आदिवासी धर्म कोड का विधायक पास करा कर केंद्र को भेज दिया गया है। इसे स्वीकृत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा है कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का बकाया 1.36 लाख करोड़ रूपया वापस लाने के लिए कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा। इसके साथ ही हो-मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय की भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर पहल भी किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि वर्षों से खासमहाल और जमाबंदी पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी दिलवाया जाएगा। वर्ष 2017 में गैर-मजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिनकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 से पाबंदी लगा दी गई है उसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार सभी निबंदित पत्रकारों को प्रशिक्षण बीमा और पेंशन भी देगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसानों एवं मजदूरों और छात्र-छात्राओं अल्पसंख्यक सहित विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। राज्य में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने और पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की भाविकारी योजना बताई।
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निष्कर्ष
दोस्तों ऊपर इस आर्टिकल में जो भी जानकारी दी गई है वह मीडिया एवं न्यूज़ से संगठित करके दी गई है, तो आप लोग इन सारी जानकारी को अपने स्तर पर एक बार जरूर जांच कर लें। इस आर्टिकल में किसी भी प्रकार की अगर गलत खबर पाई जाती है तो इसके लिए एडमिन जिम्मेवार नहीं होगा।
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